सोमवार, २ मार्च, २०२०

भाषावार प्रांतरचनात वास्तवीक तथ्य


Comment to WhatsApp message :
माझी टिपण्णीः संस्कृती एक मनाची गोष्ट आहे. त्यामूळे एक दुसऱ्यांवर द्वेष करायला सध्या  आम्ही तात्परता दाखवित आहोत.  धर्माचा नावांवर फाळणी आणि त्यामुळे झालेली हाल-बेहाल मनाची ही व्यथा मुळे होती. 
भाषावार प्रांतरचनात वास्तवीक तथ्य दडलेला आहे, शारीरिक वस्तुस्थिती तळ ठोकून बसलेला आहे, नैसर्गिक आशिर्वाद त्याचा मागे आहेत असे सांगणे वेगळे बोलायचे नको. 
पण लोकांना शारीरिक भेद नको जितक्या की मानसिक भेद हवेत.  आम्हीने तो त्यांवरच भारत देशाला अवलम्बून ठेवलेला आहे.
एच एम डी. 01-03-2020  posted at 11 p.m. 



मूळ वॉट्सअप वरचा लेखः 


सध्या जे दिल्लीत सुरु आहे ते .....

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १०० वर्षापूर्वी मांडलेले अत्यंत महत्त्वाचे 'तेमत....

आजपासून १०२ वर्षापूर्वी १९१७ ला कॉग्रेस पक्ष आणि मुस्लिम लीग यांच्यात लखनौ करार झाला. या करारात मुसलमानांना जास्तीतजास्त हक्कांच्या सवलती देउन त्यांच्यासाठी स्वतंत्र मतदारसंघाची मागणी कॉंग्रेस पक्षाने मान्य केली होती.

बाबासाहेब आंबेडकरांनी याला विरोध करत, "भाषावार प्रांतरचनेचे तत्व स्विकारून बंगाल, पंजाब, सिंध, बलुचिस्तान व वायव्य सरहद्द प्रांत हे मुसलमान बहुसंख्याक होतील आणि त्या प्रांतात राहणारे हिंदू हे अल्पसंख्याक होतील आणि ते तिथे सुरक्षित राहू शकणार नाही. त्यांच्यावर अत्याचार होतील. अशा प्रकारची प्रांत रचना हिंदुस्थानच्या दृष्टीने धोकादायक आहे. असे मत  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मांडले होते. "कारण हिंदुस्थानात हिंदू आणि मुसलमान हे दोन समाज राहत नसून दोन भिन्न संस्कृतीची राष्ट्रे नांदत आहेत" असे बाबासाहेबांचे ठाम मत होते.

"हिंदुस्थानाच्या एका बाजुला चीन आणि जपान ही राष्ट्रे तर दुसऱ्या बाजुला बलुचिस्तान, अफगाणिस्तान अशी मुस्लिम राष्ट्र आहे. भविष्यात जर चीन किंवा जपानने हिंदुस्थानावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला तर देशाच्या रक्षणासाठी हिंदू - मुसलमान एकजुटीने प्रतिकार करतील .....

पण ....

पण जर अफगाणिस्तानने आपल्या देशावर हल्ला केला तर मात्र हिंदुस्थानच्या रक्षणासाठी मुसलमान प्रतिकार करतीलच असे सांगता येणार नाही. त्यावेळी मुसलमांनाचा ओढा हल्लेखोर मुसलमान राष्ट्राकडे असण्याची शक्यता आहे ही वस्तुस्थिती स्वतंत्र्य होणाऱ्या हिदुस्थानासाठी धोक्याची आहे म्हणून नेहरु कमिटीने असा करार करु नये आणि ही योजना नाकारणे गरजेचे आहे."   असे मत बाबासाहेब आंबेडकरांनी १०० वर्षापूर्वी मांडले होते.

    - भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
  ( बहिष्कृत भारत - १८ जानेवारी १९२९ )

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे 'ते' मत किती सत्यात उतरणारे आहे हे आज उभा देश अनुभवत आहे. CAA आणि NRC सारख्या कायद्यांमुळे देशातील नाकरिकांना मग तो कोणत्याही जाती धर्माचा असो त्याला या कायद्याने काहीही नुकसान होणार नाही. उलट झालाच तर फायदा होणार आहे. देशात अवैधरित्या राहणाऱ्या घुसखोरांना बाहेर काढल्यानंतर त्याचा फायदा नक्कीच स्थानिकांना होणार आहे. पण आज देशातील बहुसंख्य मुस्लिम समाज ज्याला या कायद्याने काहीही त्रास होणार नाहीय परंतु या  तो कायद्या विरोधात पाकिस्तानातून - बांग्लादेशातून अवैधरित्या हिंदुस्थानात घुसलेल्या  घुसखोरांच्या समर्थनार्थ स्त्यावर उतरला आहे हे या देशाचे दुर्भाग्य आहे ....

पण असे होइल .... "हिंदुस्थानातील मुसलमान वेळ आल्यावर पाकिस्तान - बांग्लादेशातील मुसलामांनासाठी आपल्याच देशाच्या विरोधात उतरतील" हे सत्य भारतरत्न डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १०० वर्षापूर्वीच ओळखले होते...

 या देशाला नुकसान बाहेरील देशाकडून जितका नाही त्यापेक्षा जास्त त्रास देशात राहणाऱ्या देशविरोधी लोकांचा आहे ! जो कायदा देशवासीयांसाठी फायदेशीर आहे त्याला विरोध हा फक्त नावाला आहे खर तर देशात घुसलेल्या पाकिस्तानी - बांग्लादेशींना पाठीशी घालण्यासाठी आज देशात हिंसाचार आणि जाळपोळ सुरु आहे. सध्या दिल्लीत जे सुरु आहे ते तुमच्या विभागात पोहचायला वेळ लागणार नाही.

अजूनही वेळ गेलेली नाही देशातील सुजाण आणि देशभक्त नागरिकांनी त्या देशद्रोह्यांच्या विरोधात एकवटून हीच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचीही इच्छा होती हे ओळखून CAA आणि NRC कायद्याच्या पाठीमागे ठामपणे उभे राहणे काळाची गरज आहे.


                   ©सिद्धार्थ कांबळे 

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा